काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा कुनै पनि प्रकारका सर्वेक्षणहरू एवम् तथ्याङ्कगत प्रक्षेपणहरू नगर्न निर्वाचन आयोगले सचेत गराएको छ।
सञ्चारमाध्यमदेखि व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल खाताहरूमा त्यस्ता मतसर्वेक्षण गर्न आचारसंहिताले रोक लगाएको आयोगको भनाइ छ ।
वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान गरेर फर्केकाहरूसँग गरिने नमुना मतसर्वेक्षण अर्थात् एग्जिट पोलका लागि समेत कसैलाई अनुमति नदिइएको आयोगले जनाएको छ।
पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबाहदुर गुरुङले सर्वेक्षणहरूलाई निर्वाचन साक्षरता कमजोर भएका ठाउँमा भ्रम फैलाउन प्रयोग गरिन सक्ने जोखिमले गर्दा विगतदेखि नै नेपालमा त्यस्तो कार्य निरूत्साहित गरिने गरेको बताउनुभयो ।
नतिजाका रूपमा प्रस्तुत गरिने तथ्याङ्कले मतदाताको मनस्थितिमा गलत सन्देश दिन सक्ने भएकाले आफूहरूले त्यसमा कडाइ गरेको आयोगका अधिकारीहरू बताउछन् ।
त्यसैले चुनावी आचारसंहितामा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएका दिनदेखि अन्तिम नतिजा प्रकाशन नहुँदासम्मलाई मत सर्वेक्षण नगर्न वा त्यसको नतिजा घोषणा नगर्न आयोगले सचेत गराएको छ ।
एक्जिट पोल अर्थात् मतदान गरेर फर्केकाहरूसँग गरिने नमुना मतसर्वेक्षणको समेत औचित्य नदेखिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल बताउँछन्। उहाँले मतदानको नतिजा नआउँदासम्म मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यसको प्रकाशन गर्न नपाइने प्रष्ट पार्नुभयो । कसैले जित्ला भनेर तथ्याङ्कीय अनुमान गर्न समेत नपाइने उहाँको भनाइ छ ।
व्यक्तिगत रूपमा आम नागरिकलाई समेत आचारसंहिताले बाँधेकाले उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा समेत उम्मेदवारहरूलाई राखेर कुनै सर्वेक्षणहरू गराउन नहुने आयोगको भनाइ छ।
अर्यालले त्यस्तो सर्वेक्षण वा अनुमान गर्ने कार्य पटकपटक दोहोर्याइए सामाजिक सञ्जालका खाताहरू ब्लक गर्न पहल गरिने चेतावनी दिनुभयो ।
