युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे                        

काठमाडौँ । सरकारले बहुचर्चित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्ने जिम्मा भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिने तयारी गरेको छ ।

लगानी बोर्डको सोमबार बसेको बैठकले भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडसँग वार्ता गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सो कम्पनीले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पाऊँ भनी बोर्डसमक्ष निवेदन दिएको थियो ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सक्षम भएका कम्पनीसँग वार्ताको माध्यमबाट निर्माण अनुमति दिन बोर्डले सरकारलाई सिफारिस गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रतिस्पर्धामा दिँदा पनि आयोजना बनाउन सक्नेखालका कुनै पनि कम्पनी आउन नसकेर झन्डै चार दशकसम्म आयोजना अलपत्र परेको दाबी गर्नुभयो । आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा निर्माण गर्न सक्ने हैसियत भएको कम्पनी नआउने र समयमात्र खेर जाने भएकाले आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सक्षम भएका कम्पनीसँग वार्ताको माध्यमबाट निर्माण अनुमति दिन बोर्डले सरकारलाई सिफारिस गरेको बताउनुभयो ।

बैठकले सो आयोजना निर्माणसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेल संयोजक रहेको अध्ययन समितिद्वारा दिइएको अध्ययन प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरेको छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण मोडालिटीसम्बन्धी अध्ययन गर्न पौडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनेको थियो ।

भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडसँग वार्ता गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय लगानी बोर्डले गरेको छ ।

सो कार्यदलको सिफारिस तथा निष्कर्षका आधारमा बोर्डले यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक तथा प्राविधिक हैसियत भएको कम्पनीसँग वार्ता गरी निर्माण गर्न सक्ने प्रशस्त आधार भएमा निर्माणको अनुमति दिन सकिने कुरा उल्लेख गरिएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने सो बोर्डले सो अध्ययन प्रतिवेदनलाई बहुआयामिक अध्ययन प्रतिवेदन पनि भनेको छ । सो अध्ययन प्रतिवेदनमा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणस्थलदेखि ४० किलोमिटर दक्षिणतर्फ विकास गर्न सकिने ३०९ मेगावाटको सेती रिभर सिक्स (एसआर–६) लाई पनि त्यही मोडालिटीमा दिन सकिने सिफारिस गरिएको छ । बोर्डले यी दुवै आयोजनालाई एउटै प्रवद्र्धक कम्पनीलाई दिन सकिने गरी काम गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

करिब २४ वर्षसम्म अस्टे«लियन कम्पनी स्मेकले लाइसेन्स ओगटेर राख्दा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना बन्न सकेको थिएन । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा स्मेकसँगको सम्झौता रद्द गरिएको थियो । पछि सन् २०१२ मा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग निर्माणका लागि सरकारले सम्झौता गरेको थियो । थ्री गर्जेजले पनि निर्धारित समयमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकारले गर्जेजसँगको सम्झौता पनि रद्द गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

संचालक : सुबास कुमार ढकाल
सम्पादक : सुलोचना कार्की
दर्ता प्रमाणपत्र नं ३०७७-२०७८/७९