चिनियाँहरूको अवैध कब्जामा, धेरै तिब्बतीहरूले कुनै विकल्प बिना आफ्नो देश छोड्नु परेको थियो। धेरैजसो निर्वासित तिब्बतीहरू भारतमा छन् तर हाल आएर तिब्बतीहरु विश्वभरि नै फैलिएका छन् । नेपाल धेरै तिब्बतीहरूको घर पनि हो।
भारत पलायन भएका तिब्बतीहरू नेपाल भएर जानुपर्छ । र धेरै तिब्बतीहरूले विभिन्न कारणले नेपालमा नै बस्ने निर्णय पनि गरेका छन् । तिब्बतीहरूले नेपालमा आफ्नो जीवन शुन्य बाट नै शुरु गरेका हुन् । अहिले उनीहरूमध्ये थोरैले मात्र धेरै संघर्ष र मिहिनेतपछि ठूला व्यापारिक फ्रेन्चाइजीहरू सञ्चालन गरेका छन्। तर त्यहाँ बसोबास गर्ने तिब्बतीहरूप्रति नेपाल सरकार अति पर्यवेक्षक र शंकास्पद रहेको भन्ने निरन्तर टिप्पणीहरु आउन थालेका छन् ।
तिब्बतबाट आएको तिब्बती भएकोले र भारत आउनका लागि कागजपत्रहरू बनाउन महिनौंसम्म नेपालमा बसेकोले, मैले तिब्बतबाट भर्खरै आएका एक तिब्बती साथीलाई नेपाल प्रहरी अधिकारीहरूले हिरासतमा लिएको र पछि तिब्बत फिर्ता पठाएको घटना प्रस्ट याद छ। यसले नेपाल सरकारको चीनप्रतिको निष्ठाको बारेमा धेरै कुरा बताउँछ।
नेपाल सरकारले तिब्बतीहरुको बाध्यताको परवाह गर्दैनन र तिब्बतीहरू चिनियाँ सरकारको प्रभावमा परेकाले बाध्य छन्। निस्सन्देह, नेपालमा तिब्बतीहरू तिब्बती समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण छन्, तर उनीहरूको समान रूपमा प्रतिनिधित्व हुँदैन। इतिहासमा अहिलेसम्म सिक्योङ ९प्रधानमन्त्री०का उम्मेदवारले नेपालमा प्रचारप्रसार गर्ने अनुमति पाएका छैनन् । यदि चीजहरू जटिल नभएको भए, उम्मेदवारहरूले तिब्बती समुदायको एक महत्त्वपूर्ण भागका रुपमा नेपालमा नै आफ्नो प्रचार गर्ने थिए। तर नेपालमा यतिको उदारता कहिले पाइएन, किनभने नेपाल भारत होइन। नेपाल आफ्नो शक्तिशाली छिमेकी ‘चीन’बाट निरन्तर खतरा र प्रभावमा छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका तिब्बतीहरूले यस्तो फोहोरी राजनीतिलाई आफ्नो मौलिक मतदान अधिकार खोस्न दिएनन् ।
नेपालमा रहेका तिब्बतीहरुको संख्याले दुईवटा महत्वपूर्ण निर्वाचनमा भाग लिन्छ । गत वर्षको सिक्योङ र चितुए चुनावको सन्दर्भमा, मतदाताहरू आफ्नो मतदान गर्न गोप्य स्थानमा भेला भएका थिए। मेरो एक साथीले आफ्नो इन्स्टाग्राम ह्यान्डलेटमा पोष्ट गरे कि उसले बिहान ४ बजेतिर पूलिङ क्षेत्रमा मतदान गरेको थियो । र बास्तबिकतामा यति गोप्य रुपमा भोट हाल्दा कस्तो अनुभूति हुन्छ भन्ने कुरा पनि उसले शेयर गरेको थियो । चीनप्रतिको प्रतिबद्धताको ऋणी रहेको नेपाल सरकार अन्तर्गतका तिब्बतीहरूले यस्ता दयनीय कुराहरू सामना गरिरहेका छन्। यति मात्र होइन, धेरै पटक तिब्बतीहरूलाई आफ्ना प्यारा दलाई लामाको पवित्र जन्मदिन मनाएके भनेर मात्र पनि जेल हालिएको छ।
विश्वका विभिन्न भागमा रहेका तिब्बतीहरूले ६ जुलाईमा दलाई लामाको जन्मदिन मनाइरहँदा नेपालमा रहेका तिब्बतीहरू होसियार हुनैपर्छ र निराधार अभियोगमा जेलमा परेका थोरैलाई पनि स्वं होशियार हुन आव्हान गरिनुपर्दछ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जुन २ मा जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी सन् २०२१ को प्रतिवेदनले नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूको प्रहरी निगरानी वर्षभर उच्च रहेको बताएको छ ।
प्रतिवेदनले विशेष गरी परम पावनसँग सम्बन्धित तिब्बतीहरूको धार्मिक गतिविधिहरूको निगरानी गर्ने सुरक्षाकर्मीहरू कसरी परिचालित छन् भनी खुलासा गरेको छ। थप रूपमा, तिब्बती समुदायका नेताहरूले कसरी परम पावनको जन्मदिन जस्ता सार्वजनिक उत्सवहरू मनाँउन नेपालमा निषेध गरिएको छ भन्ने तथ्य पनि गजागर गरिएको छ ।
यस सन्दर्भमा अमेरिकी सरकारले यस विषयलाई महत्व दिएकोले अमेरिकी राजदूत र नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिले तिब्बती समुदायमाथि लगाइएको प्रतिबन्धबारे आफ्ना विचार राख्न नेपालका अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेका छन् । नेपाल सरकारले तिब्बतीहरूमाथि ती प्रतिबन्धहरू “एक चीन” नीतिप्रति अडिग रहेको भन्दै आफ्नो भूमिमा कुनै पनि “चीन विरोधी” गतिविधिलाई कहिल्यै पनि हुन नदिने वाचा गर्दै आएको थियो। बेइजिङले तिब्बतीमाथि गरेको जस्तो कडा निगरानी राख्ने नेपाल सरकारको औचित्य कत्ति पनि चित्तबुझ्दो छैन। किनकी परम पावन जयन्ती मनाउनु चीन विरोधी कसरी हुन्छ रु साथै, यी नीतिहरूको लागि कुनै कानूनी आधार छैन। नेपालको कानुनमा चीन विरोधी गतिविधि भन्ने शब्दको कुनै अर्थ वा परिभाषा छैन।
विशेष गरी तिब्बती राजनीतिक भाषणलाई लक्षित गर्ने कुनै पनि नीति वा अभ्यासहरू स्पष्ट रूपमा भेदभावपूर्ण छन् र नेपाल सरकारको तिब्बतीहरुप्रतिको अनुदारताले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पनि उल्लङ्घन गर्छ।
दोस्रो, तिब्बतको “एक चीन नीति” सँग कुनै सम्बन्ध छैन। तिब्बतलाई चीनको पूर्ण हिस्साको रूपमा जोड्नु चीन सर्मथनको कार्य हो। नेपालमा तिब्बती समुदायको बढ्दो निगरानी र अनुगमनले उनीहरूमाथि भेदभाव को झल्को दिन्छ, र तिब्बतीहरु राजनीतिक रूपमा सक्रिय भए नेपाली प्रहरी र फौजदारी न्याय प्रणालीको चपेटामा पर्छन्। नेपालले २००८ देखि चीनसँग धेरै सुरक्षा र खुफिया-साझेदारी सम्झौताहरू हस्ताक्षर गरेको छ, सीमा सुरक्षा सहयोगलाई परिचालन गरेको छ, तिब्बती सार्वजनिक प्रदर्शनहरूमा आंशिक रूपमा प्रतिबन्ध लागू गरेको छ, तिब्बती समुदायलाई निगरानी गर्ने अव्यक्त निति लागू गरेको छ।
चीनले नेपाललाई निशाना बनाएको छ किनभने यो लामो समयदेखि भारत भाग्न चाहने तिब्बतीहरूको पहिलो गन्तव्य भएको छ। ह्युमन राइट्स वाचले नेपालमा तिब्बती राजनीतिक गतिविधिको दमनलाई “अपीजिङ चाइनास् रिस्ट्रिक्टिङ द राइट्स अफ तिब्बती इन नेपाल” शीर्षक दिएको थियो। ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनअनुसार सन् २००८ यता नेपाल र नेपाल–चीन सीमामा तिब्बतीहरूको अधिकारमाथिको प्रतिबन्ध झनै कडा भएको छ। नेपालले तिब्बतीहरूका लागि केही आधारभूत संरक्षणहरू कायम गरेको भए पनि उनीहरू भेला हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। र प्रदर्शनकारीहरू वा विरोधको योजना बनाइएको विश्वास गर्नेहरूलाई स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी र नजरबन्दमा संलग्न।
सरकारले तिब्बतीहरूलाई विद्यालय जान, रोजगारी खोज्न, व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा अन्य गतिविधिमा संलग्न हुन दिने कागजातहरू प्राप्त गर्न पनि कठिन बनाएको छ।
