राष्ट्रपति गोटाबाया देशबाट अज्ञात स्थानमा भागे, राष्ट्रपतिको भवनमा सामान्य नागरीकहरुले कव्जा गरे । यो श्रीलंकाको चीनसँग हबनोबिङको बिरुद्धमा खतराको स्पष्ट उदाहरण र अरू साना राष्ट्रहरूलाई बेल्ट एण्ड रोड अन्तर्गत चिनियाँ सहयोगको विरुद्धमा गम्भीर चेतावनीको रुपमा आएको जनताको म्यान्डेड भएको छ ।

१५ वर्ष अघि श्रीलंका तमिल टाइटर पृथकतावादीहरुसंग संघर्ष गरिरहेको समयमा नै चीनले त्यहाँ आफ्नो बेल्ट एण्ड रोड परियोजनाको जालो बिछ्याँउदै सडक र कनेक्टिभीटीको कुरा सुरु गरेको थियो । आज त्यो कुरा श्रीलंकाका लागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ । त्यसवखत अमेरिका र भारत दुबै देशहरुले श्रीलंकामा भइरहेको गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघनका कारणले आक्रामक हतियार र सैन्य सहयोग बन्द गरेका थिए तर चीन भने आफ्नो स्वार्थि अभिप्रायका साथ श्रीलंकामा सैन्य सहयोग र परियोजनाको लालच देखाएर बसि रह्यो ।

तत्कालिन राष्ट्रपति महेन्द्र राजापाक्षे हतियारको शपिंगं गर्न निस्केको भन्ने बिम्ब प्रयोग गर्न सकिन्छ, मानव अधिकारको गम्भिर हननका बाबजुद तमिल टाइगर पृथकतावादी र नेता प्रभाकरणलाई मार्न कटिवद्ध राजापाक्षेलाई चीनले खुलेर सहयोग र समर्थन गरेको थियो ।

श्रीलंका चीनको लागि मित्रवत छ: चिनियाँ विदेश प्रवक्ता
मन्त्रालयको जियाङ वुले बेइजिङमा पत्रकारहरूलाई बताएका थिए । आज १५ वर्षपछि उक्त मित्रताको सहि बुझाई सबैले देखेका छन् । चीनले सप्लाई गरेको फाइटर जेट, एन्टी मिसाइल र अन्य हतियारको वलमा राष्ट्रपति महेन्द्रा राजापाक्षले तमिल टाइगरहरुको क्षेत्रमा व्यापक आक्रमण गरे, भनिन्छ त्यहाँ रगतको खोला नै बग्यो र लाखौं निहत्था सर्वसाधरणहरु पनि मारिए ।

श्रीलंकाको रणनैतिक भौगोलिक अवस्था, समुन्द्री रुटको प्रयोग अनि भारतीय सागरसंगको निकटताले चीनलाई लोभ्याएको थियो । सन् २०१६ मा श्रीलंकामा सामान निर्यात गर्ने सबैभन्दा ठुलो देश चीन भयो, चीनले भारतलाई उछिनेको थियो । यसका साथै श्रीलंकाले चाँही चीनमा केवल ५ प्रतिशत मात्र सामानहरु चीनमा निर्यात गरिरहेको थियो, बढ्दो ब्यापार घाटाका बिच श्रीलंका क्रमश चीनको जालोमा डुब्दै गयो ।

आफ्नो बढ्दो प्रभावका बिच चीनले धेरै अपत्यारिला परियोजनाहरुमा श्रीलंकालाई हस्ताक्षर गराँउदै र अघि बढाँउदै लग्यो । हममवोटा बन्दरगाह १ दशमलव १ बिलियन डलरको परियोजनामा निर्माण गर्ने सहमती भयो, यस्ता कैयन अपत्यारिला परियोजनाहरु श्रीलंकाले अन्धो भएर अघि बढाँउदै गयो र डुब्दै गयो । तर यी महत्वाकांक्षी परियोजनाहरुले कुनै आय चाँही गरेनन, केवल कर्जा र महत्वाकांक्षामा श्रीलंकाले चीन्को साथ अघि बढाएको बढाएकै गर्यो ।

सन् २०१७ मा चीनको सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले ९९ वर्षको लागि १.१ अर्ब रुपैयाँमा हममवोटा पोर्ट किनेको थियो। यो नगदले श्रीलंकाले सन् २०१४ मा चिनियाँ बैंकहरूको बन्दरगाह निर्माण गरेको ऋण चुक्ता गर्‍यो। चीनले त पोर्टको नियन्त्रण पनि पायो र आफ्नो रकम पनि फिर्ता पायो , श्रीलंकाले हार बाहेक केहि पाएन ।

सन् २००९ मा बेइजिङको समर्थनबाट उत्साहित, चीन समर्थक राजापाक्षे शासन सुरु भयो। एलटिटिई विरुद्धको युद्धमा विजय हासिल गरेपछि निर्माणको चहलपहल सुरु भयो र यससंगै अन्तर्राष्ट्रिय निजी बांड बजारको पनि सुरुवात गरियो । यसरी कोलम्बोको ऋणीपन को कथा सुरु हुन्छ।

एक टाइम्स अफ इन्डियाको रिपोर्टका अनुसार जस्मा सिलोन इन्स्टिच्युट अफ बिल्डर्स, चाइना इन्टरनेशनललाई उद्धृत गरेर जुलाई २०१८ मा प्रकाशन गरिएको थियो । श्रीलंकाका ४० प्रतिशत निर्माण परियोजनामा चीनको इन्टरनेशनल ठेकेदार संघको हिस्सेदारी थियो र उनीहरुको लक्ष्य चाँही आगामी तीन वर्षमा शेयर ७० प्रतिशत बनाउने रहेको थियो । अब लंका सरकारले अब बन्डमा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई २५ अर्ब डलर वा झन्डै आधा ऋण दिनुपर्नेछ ।

श्रीलंकाका आम जनतामाझ बढ्दो अनुभूतिसँगै
उनीहरूले सामना गर्नुपर्ने संकट बल्ल स्पष्ट भएको छ । अब जनताहरु चीनप्रति आक्रोसित भएका छन् , श्रीलंकास्थित चिनियाँ दूतावासले चिनियाँहरूलाई सचेत गराएको छ, श्रीलंकामा बसोबास गर्ने नागरिकहरू, प्रायः चिनियाँहरूद्वारा कार्यान्वयन गरिएका परियोजनाहरूमा कामदारहरूको रूपमा भएकाहरु धमाधम घर फर्कन थालेका छन् । अब श्रीलंका चीनका नागरीक र परियोजनाहरुका लागि सुरक्षित गन्तव्य चाँही पक्कै हैन ।