युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे                        
 BREAKING
रेमिटेन्सले सुस्त बनाएको अर्थतन्त्र, विकृत बनाएको राजनीति | आगलागीबाट लाखौंको क्षति | टर्कीमा ७.८ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प | छाला जुत्ता व्यवसाय संकटमा : श्रीमतीलाई सिप सिकाएर श्रीमान् विदेश जाने तयारीमा | राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दै, यस्ताे छ कार्यसूची | प्रधानमन्त्रीले बोलाए प्रमुख सचेतकहरूको बैठक | पुरानो सत्तालाई बदल्न नयाँ मान्यता र नयाँ शैलीसहित नेकपा रूपान्तरणको बाटोमा अग्रसर छ : रणवीर | नेपाल टेलिकम १९औँ वर्षमाः २ करोड १३ लाख २५ हजार बढी ग्राहक | पार्टीले आज ठोस निर्णय लिन्छ : सभापति लामिछाने | चितवन–२ मा स्वतः निर्वाचित घोषणा गर्न श्रेष्ठको माग |

बेइजिङको योजना भारतको पछाडिको भागमा आफ्नो आर्थिक र सैन्य प्रभाव बढाउने छ जसका लागि बेल्ट रोड इनिसिएटिभ बीआरआई को रूपमा ल्याइएका परियोजनाहरुलेअपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेको छैन ।

यसअर्थमा चीनका परियोजनाहरु दक्षिण एसिया नन स्टार्टर नै भएका छन् । चीनले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने वाचा गरेको थियो र यी देशहरुमा बंगलादेश, म्यानमार, नेपाल, माल्दिभ्स, पाकिस्तान, श्रीलंकालगायत थिए । यी आयोजनाहरूले बेइजिङलाई क्षेत्रीय राजनीतिमा ठूलो बन्दै आफ्नो सैन्य उपस्थिति सावधानीपूर्वक अघि बढाउने अवसर दिने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यसो भएन ।

तर, चीन प्रायोजित परियोजनाहरूले यस क्षेत्रमा ढिलाइ र लागत वृद्धिको सामना गरिरहेका छन र अधिकांश चीनका महत्वाकांक्षी परियोजनाहरु अझै पनि कागजमा मात्र नै छन्। अब चिनियाँ सहयोगलाई झनै श्रीलंकामा चलिरहेको आर्थिक संकटको लागि जिम्मेवार मानिएको छ भने उता चीनको अर्को अनन्य मीत्र पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ ।

यी तथ्यहरु दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुले बुझिसकेका छन् । बीआरआईलाई दक्षिण एसियामा धकेल्दै भारतलाई प्रतिवाद गर्ने उद्देश्यले बेइजिङले आफ्नो व्यापारलाई पनि बढावा दिन चाहन्छ । यसो गर्दा बंगाल, हिन्द महासागर र अरब सागरको सहज पहुँचले बीआरआई परियोजनाहरूले चीनलाई खाडीमा सहज पहुँच पुर्‍याउन मद्दत गर्नेछ। चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (CPEC) ढिलाइ, अस्थाई लागत वृद्धि र धेरै समस्याहरूले ग्रस्त छ।

श्रीलंका चीनको ऋणमा धेरै निर्भर छ, पर्याप्त विदेशी सञ्चितिको अभाव हुँदा श्रीलंका अभूतपूर्व संकटबाट गुज्रिरहेको छ । अत्यावश्यक वस्तुहरू आयात गर्न र बाह्य ऋण फिर्ता गर्न नै श्रीलंकालाई धौ धौ भएको छ। हम्बनटोटा बन्दरगाह र मत्तला राजपक्षे इन्टरनेशनल जस्ता चिनियाँ निर्मित ठूला टिकट परियोजनाहरू आर्थिक रूपमा अव्यवहारिक बनेको छ, जसले श्रीलंकाको समस्यामा थपेको छ।

यसरी, कोलम्बो पोर्ट सिटी वा एलिभेटेड एक्सप्रेसवे जस्ता अन्य प्रस्तावित बिआरआईका परियोजनाहरूले देशभित्रै अब चर्को विरोधको सामना गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि चिनियाँ परियोजनाहरु टेक अफ गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । करिब पाँच वर्षअघि बेइजिङले नेपालमा विद्युत आयोजना, रेल र सडक पूर्वाधार र विश्वविद्यालय निर्माणको वाचा गरेको हो।

चिनियाँ ऋणको बारेमा सबैभ्न्दा धेरै डेट टर्यापको जोखिम रहेको बताइन्छ र विवादको मुख्य कडि यहि हो कि यसको वित्तीय मोडालिटी र पारदर्शिताको मुद्दा नेपालको हितमा पटक्कै छैन,एक वरिष्ठ नेपाली अधिकारीले बताए । माल्दिभ्समा पनि वेलाना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता चिनियाँ परियोजनाहरू असफल देखिएका छन् । अब, माल्दिभ्स सरकारले असफल भएका ठेकेदारहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने योजना बनाएको छ भने समयसीमा भित्र परियोजनाहरू पूरा गर्नका लागि दबाब समेत दिइने बताएको छ।

चिनियाँ पूर्वाधार परियोजनाहरूमा कडा ऋण चुक्ता शर्तहरू भएकाले देशहरु चीनको परियोजनावाट पर हटिरहेका छन् । बंगलादेशले पनि चीनका परियोजनाहरुमा चासो गुमाएको छ । एकातिरको महँगो र डरलाग्दो चीनको कर्जा भन्दा अर्कोतर्फको आकर्षक, भरपर्दो र दिगो मानिने अमेरिकी कर्जामा बंगलादेशको धँयन बढेको हो ।

साथै, चिनियाँ लगानी बढ्दै गएपछि धेरै विज्ञहरूले बंगलादेशमा चीनको बढ्दो आर्थिक प्रभावको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उता म्यानमारमा बीआरआई परियोजनाहरू चीनका लागि महत्त्वपूर्ण छन् किनभने यसले यसलाई बंगालको खाडीमा सीधा प्रवेश अनुमति दिन्छ। तर, चीन–म्यानमार इकोनोमिक करिडोरजस्ता महत्वपूर्ण परियोजनाहरू सीएमईसी र क्योकफुउ सेज र गहिरो समुद्री बन्दरगाह विरोधका कारण सुस्त भएका छन् ।

अर्कोतर्फ म्यानमारका स्थानीयहरू को बिरोध र उच्च ऋण ब्याज दरहरूबाट म्यानमारको नेतृत्व नै पछि हटेको अवस्था छ । बीआरआई दक्षिण एसियाका प्रायः सबै देशमा असफल र ननस्टारटर भएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

संचालक : सुबास कुमार ढकाल
सम्पादक : सुलोचना कार्की
दर्ता प्रमाणपत्र नं ३०७७-२०७८/७९