युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे                        

काबुल [अफगानिस्तान], जुलाई (एएनआई): लामो समयदेखि पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा अस्थिरताको भूमिका खेलेको छ।

अफगान डायस्पोरा प्रकाशनको लागि लेख्दै, हमिद पाकटिनले अफगानिस्तानमा पाकिस्तानी सेनाको संदिग्ध भूमिका देखाउने अपरेशन जरब-ए-अज्बको सम्झना गरे।

पाकिस्तानी सेनाले २०१४ मा पाकिस्तान र अफगानिस्तानको सीमामा रहेको उत्तरी वजिरिस्तान, पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको एक क्षेत्र, विभिन्न आतंकवादी समूहहरूलाई लक्षित गर्दै अपरेशन जरब ए अज्ब सुरु गरेको थियो । हुन त यो अपरेसनलाई पाकिस्तानले सफलता मानेको थियो । तर यसै अपरेसनका कारणले भएको क्षतिको कारण एक लाख भन्दा बढी मानिसहरू, प्रायः पश्तूनहरूले आफ्नो घर गुमाएका थिए र अलपत्र परेका थिए, पक्टिनले लेखे।

पाकिस्तानी सरकारले आन्तरिक विस्थापित व्यक्ति (आईडीपी) को पुनर्स्थापनालाई घरेलु मामिलाको रूपमा सामाजिक-आर्थिक उथलपुथललाई सम्बोधन गर्न कुनै विदेशी सहयोग नलिन आग्रह गर्यो। विस्थापित व्यक्ति (आईडीपी) लाई अमेरिका र संयुक्त अरब इमिरेट्सले ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

पाकिस्तान सरकारले सबै विस्थापित परिवारहरूलाई 80 मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगको घोषणा पनि गरेको छ र आवश्यक परेको ठाउँमा राशन र यातायात खर्च पनि उपलब्ध गराइने बताएको थियो । तर, सार्वजनिक वितरण योजनामा भएको भ्रष्टाचार र कोषको दुरुपयोगका कारण धेरैले पाकिस्तानबाट सहायता पाएका छैनन्।

पाकिस्तानी अनुसन्धान समितिहरूले चिनियाँ सहयोग र बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा आर्थिक सहयोगमा मूल पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम दुरुपयोग भएको पत्ता लगाए। लेखमा भनिएको छ कि पश्तूनहरू पाकिस्तानमा दोस्रो ठूलो जातीय समूह हो, र छिमेकी अफगानिस्तानमा सबैभन्दा ठूलो समूह हो, यद्यपि जनसंख्याको 15 प्रतिशत भन्दा बढी भए पनि तिनीहरू आर्थिक रूपमा पछाडि छन्।

पाकिस्तान र अफगानिस्तान बीच पश्तूनहरूको विभाजन र इस्लामाबाद र काबुलबीचको सम्बन्धले पनि पाक अफगान सम्बन्धलाई तितो बनाएको छ। पाकिस्तानले बलुचिस्तान र खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तहरूलाई अभिन्न रूपमा नदेखेमा यस्तै अवस्थाहरू उत्पन्न भइरहनेछन् र दुर्गम क्षेत्रहरू लक्षित भ्रष्टाचार र शोषणबाट थप असन्तुष्ट हुनेछन्, हमिद पाकटिनले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

संचालक : सुबास कुमार ढकाल
सम्पादक : सुलोचना कार्की
दर्ता प्रमाणपत्र नं ३०७७-२०७८/७९