युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे                        
झापा । “हमार २० कट्ठा जमिन छिले, आला सब भट्टारो बेचिदिनु, नि बेचे कि कोरम, खेती होबे नि !”  मेरो २० कट्ठा जमिन थियो, सबै भट्टालाई नै बेचिदिए, नबेचेर के गर्नु खेतीपाती हुँदैन। धान सुपर जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको कचनकवलका एक पूर्व किसानले यसरी पोखे आफ्नो पीडा।
धान लगायत कृषिको सन्दर्भमा झापाकै उर्वर माटो भएको देशकै होचो स्थान कचनकवल स्तम्भ गाडिएको कचनकवल गाउँपालिकाको बनियानी र पाठामारीमा करिब ५ वर्ग कि.मी. क्षेत्र भित्रमा नै पाँच फरक नामका ६ चिम्नी भएका इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । चार उद्योग त एक वर्ग किमीको परिधि भित्र नै छन्।
स्थानीय कृषकलाई मार
इँटा बनाउने परम्परागत विधि अनुरूप यसको कच्चा पदार्थ माटो नै हो। स्थानीय क्षेत्रबाट नै माटोको आपूर्ति गरिरहेका यी इँटाभट्टाहरुले कति माटो खपत गरेका होलान्, अनुमान लगाउन सकिन्छ । खेतीयोग्य जमिनलाई भौडिमा परिणत गरेर सीमित उद्योगपतिहरूको लाभको लागि हजारौँको जनसङ्ख्या भोकमरीको चपेटामा चाडै नपर्लान् भन्न सक्ने अवस्था छैन। बाढी प्रभावित यो गहिरो क्षेत्र पछिल्लो ४-५ सिजन देखि बाढीको दरिलो चपेटामा परेको छ, एक कारक तत्त्व इँटाभट्टा पनि हो।
कुनै खेती योग्य जमिनको प्लटको बिचमा महँगो दाम हालेर जग्गा खरिद गरी १५ फिट गहिरो खाडल खने पश्चात् वरपरका जग्गा जमिनहरूमा खेती गर्न सम्भव रहन्न, अब सस्तो भाउमा आफ्नो जग्गा बेच्न बाध्य हुन्छन् यहाँका कृषकहरू। दादागिरी र कृत्रिम अभावको खेल खेल्दै किसान मारमा पार्दै छ कचनकवलका इँटा उद्योगहरू। खेती नहुनुमा भट्टाको चिम्नीबाट आएका धुलोका कणहरू, प्रदूषित धुवा अर्को प्रमुख कारण हो।
स्वास्थ्यमा असर, डरलाग्दो वातावरणीय प्रदूषण 
अध्ययनले भन्छ, एक लाख इँटा पोल्न, १८ देखि २५ टन कोइला खपत हुन्छ र आर्थिक जालझेल गर्न त्यो कोइला कमसल नै प्रयोगमा ल्याउने गरिन्छ।  इँटाभट्टाको चिम्नीबाट सल्फर डाई अक्साइड, ब्ल्याक कार्बन, नाइट्रोजन अक्साइड मिश्रित प्राणघातक धुवाहरू वायुमण्डलमा घुल्न जान्छन्, जसको प्रत्यक्ष असर हरेक जीवजन्तुमा पर्छ।यी लगायत पिएम १० र पिएम २.५ पार्टिकल्सहरु (श्वास फेर्दा लिइने १० माइक्रो मिटर भन्दा साना कणहरू) दैनिक रुपमा ६ चिम्नीबाट कचनकवलबासीहरूलाई खुवाउदैछन इँटाभट्टाहरुले । नेपालकै सन्दर्भको कुरा गर्दा यही प्राचीन इँटा पोल्ने पद्धतिको कारण मात्रै बर्सेनि हजारौँको सङ्ख्यामा ज्यान गुमिरहेको तथ्याङ्क छ । कचनकवलमा पनि अनुसन्धान गर्ने र नियमन गर्ने हो भने भयावह अवस्था छ जसलाई अनदेखा गरिँदैछ ।
प्राकृतिक श्रोतको दोहन
सार्वजनिक जग्गा जमिन, खोलाको बगरहरू खनेर खोलाको नक्सा नै बदल्दै माटो उत्खनन गरिएको यथेष्ट प्रमाणहरू हामीसँग छन् । जसले बाढी प्रभावित यो क्षेत्रलाई खतरामा राखेको छ। स्थानीय निकायले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्तर्गत प्राकृतिक श्रोत उत्खनन र प्रयोग सम्बन्धी कानुन बनाइ अनुगमन गर्नु पर्नेमा स्थानीय सरकारका ठालुहरू आफैले सञ्चालन गरेका कारण भट्टाहरूमा सो खबरदारी भएको छैन। सो क्षेत्र भएर बग्ने बड्झोडा खोलाको तीरहरू स्थानीय चण्डी, प्रेम लगायतका भट्टाहरूले खनेर खोलाको नक्सा नै परिवर्तन गर्दै छन्।
श्रम कानुनको बेइज्जती , निकाय बेखबर
कति मजदुर भट्टामा कार्यरत छन्, तथ्याङ्क छैन जिल्ला श्रम कार्यालयसँग। भट्टाका मुन्सी (लेबर ठेकेदार)हरूले सस्तो श्रम खोज्न खुल्ला नाका भएको भारतबाट कामदार ल्याइ प्रचलित मिनिमम श्रम शुल्क पनि उपलब्ध गराएका छैनन्। सत् प्रतिशत विदेशी कामदार राख्न नपाउने र स्थानीय जनशक्तिको योग्यता क्षमता नहुँदा मात्र बाहिरी कामदार राख्नु पर्ने नियमको धज्जिया उडाउँदै ९० प्रतिशत भन्दा बढी कामदार खुल्ला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट ल्याएर श्रम शोषण गर्दै छन्, यसले स्थानीय सुरक्षामा पनि ठुलो प्रश्न उठाएको छ।
के भन्छ नेपाल सरकारको कानुन ?
२०७६ सालको वातावरण संरक्षण ऐनले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाच्न पाउने अधिकार नागरिकको मौलिक अधिकार हो भनी व्याख्या गरेको छ। कुनै वातावरणीय प्रदूषणको क्षतिपूर्ति गराउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था त छ तर त्यो प्रयोगमा आएको देखिन्न। वातावरण र विकासबिच सन्तुलन गराउन ऐनले दबाब त दिन्छ तर त्यो प्रयोगमा कहीँ देखिएको भने छैन।
सोही ऐनको परिच्छेद २ ले, स्थानीय निकायमा उपलब्ध हुनु पर्ने वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन , प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण सँग उद्योग सञ्चालन गर्नेले आफ्नो प्रतिवेदन दाँज्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ तर स्थानीय निकाय आफै यो विषयमा बेवास्ता गरेकोले स्थिति भयावह हुँदै गएको देखिन्छ।
परिच्छेद ४ ले वातावरणमा पर्न गएको असर र प्रभाव न्यूनीकरणको वैकल्पिक उपायहरू पनि कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन भनी निर्देशित गरेकोमा त्यो ऐनको लेखाइमा मात्र सीमित देखिन्छ। परिच्छेद १२ ले सेवा सुरु पश्चात् पनि वातावरण परीक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था भने निर्देशित गरेको देखिन्छ।
असर, कारण, कमजोरी र गैरजिम्मेवारी
नेपाललाई कृषिप्रधान देश सरकार आफैले घोषणा गरेको हो, तत्कालीन प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले यो बिकट क्षेत्रमा धान सुपर जोन कार्यक्रमको उद्घाटन गरी किसानको मनोबल बढाइ उत्पादन बढाउन योजना ल्याउने कार्य सुरु गरे तर आज किसान सँग न खेती गर्ने जमिन नै छ न त श्रम गर्ने कुनै ठाउँ। हरेक वर्ष उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रतिशत ह्रास हुँदै गएको तितो यथार्थले भविष्यमा ठुलो चुनौती खडा गर्ने देखिन्छ।
राप्रपाबाट निर्वाचित कचनकवल गाउँपालिकाका अध्यक्ष अन्जरा आलम, उनका भाइ शेर आलम आफैले सञ्चालनमा ल्याएको ज्योति इँटा भट्टा, राप्रपाका राजु पनेरु, रहमुद्दिनले सञ्चालनमा ल्याएको स्टार इँटा, नेपाली काँग्रेसका स्थानीय प्रभावशाली नेता तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि उम्मेदवार सैफुद्दिन हक, अजिम आलमद्वारा सञ्चालित एसबिआइ इट्टा, नेपाली काँग्रेस गाउँ कमिटि सदस्य विष्णु घिमिरेले सञ्चालनमा ल्याएको चण्डी इँटाभट्टा कचनकवलबासीहरूको लागि यमराजका अर्का रूप हुन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।
कचनकवलबासीहरूको लागी यमराज साबित भएका छन् यी  इँटाभट्टाहरू
नेपाल सरकारले लाभको केही प्रतिशत स्थानीय स्तरमा सहयोग गर्नुपर्ने निर्देशित गरेतापनि वार्षिक करोडौँ करोड आम्दानी गर्ने यी भट्टाहरूले समाजमा योगदान त उल्टै ज्यान जोखिममा पार्ने वायु र खेती खोसी खाना विहीन बनाएर दिँदै छन्। स्थानीय निकाय मौन रहनुमा त आफू र आफन्त अनि राजनीतिक दम्भ भरिएका सभ्रान्त हरू सम्मिलित उद्योग हुनु प्रमुख कारण हो नै तर सो भट्टा हरू देखि एक किलोमिटर परिधि भित्र नै रहेका बस्तीको के दोष जसले आफ्नो नैसर्गिक अधिकार उपभोग गर्न पाएको छैन।
यहाँ बाल बालिका पढ्न जाने अवस्था छैन, आर्थिक अवस्था उकास्न श्रम खोज्न दौडिनछन्, स्थानीयले रोजगार पाउनको सट्टा प्रदूषित वातावरण पाउँछन् तर सरकार बेखबर छ। समयमा यो विषयलाई ध्यान नदिने हो भने न त खेती योग्य जमिन रहन्छ न त खेती गर्ने किसान नै जीवित रहन्छन्। वातावरणीय प्रदूषणले स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकुल असरको विषयमा मौन स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय सरकारले तुरुन्तै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

संचालक : सुबास कुमार ढकाल
सम्पादक : सुलोचना कार्की
दर्ता प्रमाणपत्र नं ३०७७-२०७८/७९